उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 11 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर अदालत ने नाराजगी जताई। इन याचिकाओं में पंचायत चुनाव समय से कराने, ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने और प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

पंचायत चुनाव को लेकर 25 मई को जारी शासनादेश को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कुल 11 याचिकाओं में छह जनहित याचिकाएं शामिल हैं। अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ संबद्ध कर सुनवाई करने का फैसला लिया है। मामले में चुनाव प्रक्रिया, प्रशासकों की नियुक्ति और शासनादेश से जुड़े कानूनी सवालों पर सुनवाई हो रही है।

फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर आगे की प्रक्रिया अदालत के आदेश पर निर्भर करेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी।

बाइट- जलज सिंह, याची अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट